Lok Sabha: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2019 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Summer Juice Benefits: ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪੀਓ ਤਿੰਨ ਜੂਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Lok Sabha

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (BAC) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ BAC ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਯਮ 193 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ | Lok Sabha

ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 193 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਨਿਯਮ 193, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਹਰ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ, ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Kisan News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ (DAP Fertilizer) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕੀਮਤ 1350 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਗੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1350 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read Also : Lucknow Hotel Murder Case: ਹੋਟਲ ’ਚ ਰੂਹ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਂਡ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਸਿਰਫ਼ 1350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ, ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। DAP Fertilizer

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | Kisan News

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Government Schemes: 17 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

Read Also : Diwali Bonus: ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧਿਆ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Government Schemes

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ | Government Schemes

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

Government Schemes

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9.59 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਸਿਰਫ਼ 436 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

MSP Prices: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rajasthan Weather Update: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ!

ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ? ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP)। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਗਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  MSP

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP )?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( MSP ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ MSP

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐਫਆਰਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

• 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ : (ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਜੌਂ)
• 5 ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾਲਾਂ : (ਚਨੇ, ਅਰਹਰ/ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਦਾਲ),
• 7 ਤੇਲ ਬੀਜ : (ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਸੈਫਲਾਵਰ, ਨਾਈਜਰਸੀਡ),
• 4 ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ : (ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਕੋਪਰਾ, ਕੱਚਾ ਜੂਟ)

ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ MSP ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸੇਸ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ MSP?

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1966-67 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਮ: ਆਗੂ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਟੇੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਧੂੱਪੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। Farmers Protest

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Farmers Protest

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fire: ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

ਬੁਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜ੍ਹਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Farmers Protest

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਭੂ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜਾਦ ਦੇ ਸੂੁਬਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜਪੁਰ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਭਟੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) Medicine Price: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 0.00551 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 20.03.2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.00551 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Medicine Price

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 923 ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 0.00551 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 782 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 31.03.2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 54 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 0.01 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਤੋਂ 261 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Murder : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO) 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਲਾਨਾ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ। Medicine Price

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 19ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Modi Government)

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਸਮੇਤ 45 ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 09 ਸੋਨ, 18 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 17 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 01 ਸੋਨ, 04 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 02 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। (Modi Government)

Moga News : ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ NRI ਦੀ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ-2024 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। (Modi Government)

Diwali Bonus 2023: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਨਸ ਭਾਵ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 2022-23 ਲਈ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। Diwali Bonus 2023

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਾ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। Diwali Bonus 2023

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋਹਫਾ Diwali Bonus 2023

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ

• ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 112 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ,
• ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.05 ਫੀਸਦੀ – ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.-ਈ.ਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 112 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ (ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ) ਸਿਰਫ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਟੀਚੇ ਤੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਕ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।’ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 69.5 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 50.8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸਨ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਿੰਸਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਮਾਨਸਾ , (ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ)। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਜਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜੇ ਉਥੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਰਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਤਮਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਹਿੰਸਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾ ਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ  ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੂ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ

ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. , ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਸਾ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ Anti Muslim ਨੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਰੋਥ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ

ਨਿਊਯਾਰਕ, ਏਜੰਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਨੇਥ ਰੋਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੋਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਅਸਮ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Anti Muslim

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।