ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ  ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2010 ‘ਚ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਲਾਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ | Deputy Commissioners

• ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ‘ਤੇ ਜਰੂਰ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Deputy Commissioners)

ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Deputy Commissioners)

ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਹੋਏਗਾ ਮੁਅੱਤਲ | Deputy Commissioners

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਹਿਸਾਬ | Deputy Commissioners

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਫਾਲਤੂ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ! | Deputy Commissioners

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।