ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਗੇ ਸੰਗਠਨ

ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਐ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖ਼ਾਸੇ ਨਰਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਗਘਾੜੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀਂ ਹੈ
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਣੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਸਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ

ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ

ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਲਾ-ਖੱਖਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ

ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂ.ਟੀ. ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮਗਾਂਹ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਾਨਿਸਪ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆ ਕੇ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੂਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਫ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ

ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਦੋ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਜੈਤੋ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ‘ਚੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ 13 ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਅਜੇ 6 ਪੇਟੀਆਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕੈੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪੇਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫ਼ੂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲ਼ ਫਰੂਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਕਈ–ਕਈ ਟਰੱਕ ਸੇਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮਨਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ (Panchayat, Elections)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Panchayat, Elections)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ | Authorities

• ਸੂਚੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਲਿਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੋਗਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਕਰ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਈਏਐੱਸ., ਪੀਸੀਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। (Authorities)

ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ | Authorities

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਡੀਪੀਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੰਮਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, 1985 ਕੈਡਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, 1985 ਕੈਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, 1986 ਕੈਡਰ ਦੇ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 1986 ਕੈਡਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਚਟੋਪਧਿਆਏ ਤੇ 1986 ਕੈਡਰ ਦੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।