ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਐ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ, ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰਰਸੀਪਲ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲਾਗੂ | Amarinder Singh

• ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼ | Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਹੋਪ’ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੋਪ ਟੈਸਟ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ 2 ਵਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। (Amarinder Singh)

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਐ ਸਰਕਾਰ | Amarinder Singh

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋ  ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਏਜੰਡਾ | Panchayat Elections

• ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ | Panchayat Elections

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਣੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸਣੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਆਉਣ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਥੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।

ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੋਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਰਾਬ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ | Panchayat Elections

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੂਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੋਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ | Dope Test

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਨੜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। (Dope Test)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਾੜ ਹੋਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਗੰਭੀਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹ-ਖੜ੍ਹ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਡਿਡ ਰਾਓ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੁੱਸਿਆ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ। (Dope Test)

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ, ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਹਥਿਆਰੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।

ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ | Dope Test

• ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ | Dope Test

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਲਗਭਗ 9:35 ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਟਾਫ਼ ਉਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਤੀਸ ਚੰਦਰਾ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ | Dope Test

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ।

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ | Dope Test

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ।

ਸਰਕਾਰ 45-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਰਮ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Dope Matters)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Dope Matters)

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਐ ਛੋਟ

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ‘ਚ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ | Dope Test Kits

• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਂਕੀਨਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ 700-800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਡੋਪ ਕਿੱਟਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਕਿੱਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰੇਟ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ : ਵਰੂਨ ਰੁੰਜਮ | Dope Test Kits

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵਰੂਨ ਰੁੰਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿੱਟ 700-800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ

• ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਅਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੱਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ. ਪੀ., ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਿਆ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਠੰਢੀ ਚਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਧਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ।

ਅਜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ | Dope Test

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ : ਘੱਗਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੋੜਾ, ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ

ਉਨਾਂ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ‘ਕਾਲੀਆ ਭੇਡਾਂ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Dope Test)

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲਿਆ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੱਈਆ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। (Dope Test)

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਐ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ : ਬਾਜਵਾ | Panchayat Elections

• ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ | Panchayat Elections

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਡਰਾਪ’ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। (Panchayat Elections)

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਲਈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। (Panchayat Elections)

ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋਸ਼ ‘ਚ | Panchayat Elections

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਣੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ 9 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਚੋਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। (Panchayat Elections)

ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿÎਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਣੇ 144 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੇਬ੍ਹ ਢਿੱਲੀ

• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਟ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

• ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। (Dope Test)

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। (Dope Test)

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। (Dope Test)

ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ | Dope Test

ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਣਗੇ।