ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ‘ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ’ ਤੋਹਫ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗਿਫ਼ਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਵਲੋਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਚੰੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਡ ਵਾਰਡਨ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਸੂਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨਮੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕਾ-ਦੂੱਕਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ‘ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਜੁਆਬ | CBI Investigation

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਸਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। (CBI Investigation)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। (CBI Investigation)

ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਰਥਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ।

ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਰਾਜਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੰਗਿਆ

ਟੋਕੀਓ, (ਏਜੰਸੀ)। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਮ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (North Korea)

ਯੋਮਯੁਰੀ ਸ਼ਿਮਬੁਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਟਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇ। ਚੀਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੀਤਯੁੱਧ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਚੀਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ | North Korea

ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੱਖਿਅਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ‘ਚ ਕਿਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮਈ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਮ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਮ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। (North Korea)