SYL ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕੀਲ

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਏ.ਜੀ. ਆਫ਼ਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ? , ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਇਨਕਾਰ | RTI Act

• ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 20 ਤੋਂ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ | RTI Act

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੰਬਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜੁਆਬ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ 500 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 500 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਟੀਆ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 500 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ।ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (9) ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।