ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Supreme Court ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਬਤਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰੀਮਲਾ ਸੰਦਰਭ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਏਮਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।

• ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
• ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
• ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਨਵੰੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
• ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
• ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ‘ਚ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਠਿੰਡਾ, (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਗਏ ਕਿ ‘ਨਰਮਾ ਹੁਣ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 1100 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। (Narinder Modi)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਖਾਤਰ ਨਿੱਤ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਰੁਹੇਲਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਰ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰੀਬ 700 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸੂਰ (ਪਾਕਿ) ਦੀਆਂ  ਸਨਅਤਾਂ  ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀਆਂ  ਫਸਲਾਂ  ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ  ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ  ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ  ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਕਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਆਗੂ | Narinder Modi

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਠੋਸ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ  ਨੂੰ  ਧੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜ਼ੂਆ ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ 388 ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੀਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।