ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼,  ਪਟਿਆਲਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ 136 ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1925 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।

ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਐੱਮ ਫਿਲ ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਖੋਜ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 21600 ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ 117 ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀਓਸੀਪੀ 2698 ਆਫ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਂਗ (ਜਿਵੇਂ 7654, 3442 ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ) ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1925 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 136 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹੈ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ

ਪਟਿਆਲਾ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਡੀਐਸਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਡੀਐਸਓ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਸਕਿਊਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾੜੋਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ 1982 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਰੀਏ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ

ਇੱਧਰ ਡੀਐਸਓ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡੀਐਸਓ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 13 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤੋਜ ਯੂਕੋ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜ਼ੂਆ ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ 388 ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੀਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।