ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। (Alcohol)

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। (Alcohol)

ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੰੁਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰੂਘਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜੁਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਂਜ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ l

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗਾਜੀਆਬਾਦ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ , ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦਾ ਸੌ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਮ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ?ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ l

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਭਾ ਕਰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ?’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿ + ਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਜੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ , ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਅਣਖ਼ ਖਾਤਰ (ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ) ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਖਾਸਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਜਕੜ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ‘ਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ।

ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ 134 ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਰਮੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।  Governments

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  Governments

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5-6 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇਥੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਢਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਭਾਗ, ਬਾਦਲ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ ਵਿਧਾਇਕ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਲਿਆ 2 ਵਾਰ ਨਾਂਅ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੱਡਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ)। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਣ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਿਲਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਵਾਣਾ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ। (BSP)

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 96 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸਹੂੰਗੜਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਸਿਆ ਕੇ ਲਵਕੁਛ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਬਟਾਲਾ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 23 ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਣੇ ਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ‘ਚ ਚੋਰਾਹੇ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। (BSP)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ-ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੱਖੂ, ਜਸਵੀਰ ਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਪਾਲ ਭੌਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ, ਲੇਖਰਾਜ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੱਧਣ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸਾ, ਅਮਨ ਸੰਧੂ, ਕਮਲ ਬੋਧ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰੀ, ਵਿੱਕੀ ਬਹਾਦਰਕੇ, ਖਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੰਕੇ ਚੁੰਬਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਭੈਰੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਭੈਰੋਂ, ਵਿੱਕੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਰੋਏ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੁਮਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (BSP)

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ)। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ?ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਧਰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। (Kashmiri Students)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਛਾਏ, ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਾਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। (Kashmiri Students)

ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱੈਲਫੇਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। (Kashmiri Students)

ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦੋ-ਦੋ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਚੋਲਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਵਿੱਘਿਆਂ ‘ਚ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇਕਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦੋ-ਦੋ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਪੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਹੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ‘ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦਿਆਂਗੇ ‘ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ  ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਰਿਆਈ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੰਢਾ-ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘ਮੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੰਗਾ ਉਲਟ ਹੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਲੋਨ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰ ਕੇ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘੁਣ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਮੁਖੀ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੇਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਸੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਤਰਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱੈਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ‘ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚੋਂ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੱਬੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਿਆਲ ‘ਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵਟ ਮਹਾਂਪਾਪ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਿਤਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾਸਕਰ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੂਬੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਖੇਪਾਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਹ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਜੇ ‘ਚੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 500 ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਏਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ 65 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਘਰਾਂ ‘ਚ 5-7 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪਾਸ ਕਰਨ : ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ| ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ  ‘ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੇ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 148ਵਾਂ ਹੈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਲਾਹੌਰ, ਏਜੰਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸ਼ਰੋਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ‘ਚ 900 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ ਛੇਹਜਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪੀਲਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ ਵੀ 60 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜੋ 2013 ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਤ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਬੈਲ ਆਉਅ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।