ਲੋਕ ਸਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਆ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ। (Law)

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥ? | Law

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਣ , ਬੋਲਣ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕਾਸੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੈਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਤਮਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

Transfers : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਖ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੈਂਗਸਟਰ

• ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਐਸਐਸਪੀ ਸਣੇ 33 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (Transfers)ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸਰੇਆਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲਤ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਲੁੱਕੇ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੀ. ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ, ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਈਜੀਪੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ, ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਂਜ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਮ ਪੰਜਾਬ, ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਜੀਪੀ ਪੋ੍ਰਵੀਜੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਵੇ ਕੁਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ,

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੌਸਤੁਬ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਮੁਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਰੈਂਜ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ, ਐਸ. ਭੁਪਤੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਫਿਲੌਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਜੀਆਈ ਏਜੀਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੂਰ ਰੈਂਜ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੰਡੀਗੜ, ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਹਾਲੀ,

ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੋਪੜ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ, ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਸੋਨਲ-2 ਪੰਜਾਬ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੂਰ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ, ਵਰੂਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ, ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਪੰਜਾਬ, ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪ੍ਰੋਵੀਜੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਆਰ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ, ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਜੀਆਰਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

(ਵਿਜੈ ਹਾਂਡਾ) ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇੰਸਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ,

ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ/ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।Citizenship

ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ‘ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।Citizenship

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋੜੂ, ਬਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਸ. ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਭੁਟਾਲ, ਰਜਤ ਖੰਨਾ ,ਵਰਿੰਦਰ ਬੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਲੋਕ ਰੋਹ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਪਟਿਆਲਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ  ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜਬਦਰਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫੁੱਟ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ  ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਸਥਾਨਕ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਸਥਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ (ਆਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੂੰ ਸਭਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੂੰ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।

‘ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ

ਭਜਨ ਸਮਾਘ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ ਤੇ ਕਰਵਾਣ ਸਿੰਘ ਦੂਹੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡੀ ਰਾਜਾ ਤੇ  ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੂਧੌਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੂੜੀ ਸੰਘਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੀਲਪੁਰਮ, ਜਫਰਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਛੇ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਆਈਐੱਲਪੀ ਨਈਂ ਹੈ ਸੀਏਏ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ : ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Supreme Court ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀਲਮਪੁਰ ‘ਚ ਜਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੁਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈਐੱਲਪੀ) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
• ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਪੁਲਿਸ
• ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਈਐੱਲਪੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਿਆਂ/ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਐੱਲਪੀ ਸੀਏਏ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਈਐੱਲਪੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Supreme Court

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਪੱਖੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ  ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਏਨੇ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕੱਟੜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਣਾਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ  ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ  ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ

ਪਟਿਆਲਾ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹਾਹਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੱਖੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਹਿਲ ਪੇਲੈਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਥਰਡ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ  ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਡਿਸਮਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਬਲੋਵਾਲ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਕੜੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਪੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ | Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ 1989 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ (Supreme Court) ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (Supreme Court)

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ (Supreme Court) ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ‘ਚ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼  ‘ਚ ਸ਼ੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਨੀਹਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੱਖਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਜੱਜ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2 ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14,15,21 ਅਤੇ 25 ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਤ ਇੱਥ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਖਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?’ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।’

2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ (38) ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਭਾਵ ਪਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਵਸਟਐਪ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਤਸਵੀਰ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ

ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ:ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰ ਰਾਈਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 100 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕੱਲੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2007 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।