ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Employment)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (Employment)

ਬਹੁਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ?ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Employment)

ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 23 ਸੂਬਿਆਾਂ ਦੇ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2014 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਵੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 132 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੀਬ 132 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ

ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਚੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ
• ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ
• ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਦੁਬਈ , ਏਜੰਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Musharraf)

ਦੁਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ (ਏਪੀਐਮਐਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜਰੀਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਏਪੀਐਮਐਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰ੍ਹਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

• ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਗਡਕਰੀ | Jist-Tank Yojana

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਦੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। (Jist-Tank Yojana)

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਅਪਣਾਓ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਖਮਈ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਚਾਰੀਆ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਇਸੇ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ  ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਚਾਰੀਆ ਚਾਣਕਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਚੁੱੁਪਚਾਪ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ:

12 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

1 ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਕੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ

2 ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ:

1 ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ:

ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

2 ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ:

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ

3 ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੁਆਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼:

ਪੱਕੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਭਾਵ, ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਬੇਟੀ-ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ (Building)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ (Building) ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (Building)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਯੋਜਨਾ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਏਜੰਸੀ)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਲਗਾਉਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੋਣਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।