ਭੋਪਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਦੇ ਦਰਕਿਨਾਰ, ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ

ਭੋਪਾਲ, ਏਜੰਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਾਇਬ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। (ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ)

ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਭੋਪਾਲ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ, ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੋੜ

ਸੀਬੀਐਸਈ, ਨੀਟ, ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਏਜੰਸੀ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਨੀਟ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ/ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਟ ਭਰਨ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਈ …..ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਨਸਾਂਖਿਅਕੀਯ ਤੇ ਬਾਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਲਿਖੀ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ : ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ’ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠੋਰ ਧਾਰਾ 57 ਰੱਦ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ : ਜੇਤਲੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਏਜੰਸੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਗੂੰਗੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛਪਵਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

• ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਭਰੇ
• ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ
• ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇ
• ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਵੇ
• ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ
• ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ:

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਆਇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸਆਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

2019 ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਂਇਆ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਇਥੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਅਯੋਜਕ, ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਡਾ. ਓਂਕਾਰ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੁਰਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੀ ਭਗਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਲਸੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਉੱਭੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਗੋਗਨਾ, ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮੰਨਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਰਾ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੋਆ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਤ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਤ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।