ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ | SYL Issue

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾ ਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (SYL Issue)

ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ | SYL Issue

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (SYL Issue)

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ!, ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। (What is SYL)

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਈ ਤਰਕ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ? | What is SYL

• ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1981 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
• 2002 ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
• 2003-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
• 2004-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
• ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਨਵੰਬਰ 2016 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2004 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
• 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਜਮੀਨ-ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
• 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
• 2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ : What is SYL

• 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 15.85 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਸੀ।
• ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ
• 7.20 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ
• 8 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਾਜਸਥਾਨ 0.65 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ

SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਰੱਖੀ :

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 54 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 7.20 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4.8 ਐਮ.ਏ.ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਾਲ 1976 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 3.5- 3.5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ 0.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ:

ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ:

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।

ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ:

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਤਨਪੱਤਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Also Read : ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੱਲ (Sandeep Pathak)

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ (Sandeep Pathak) ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਰੌਲਾ | SYL Issue

1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਲ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1976 ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

SYL ‘ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ | SYL Issue

1. 1966 : ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ।
2. 1981 : ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
3. 1981 : ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
4. 1982 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੁੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
5. 1996 : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
6. 2002 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
7. 2004 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ’ਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
8. 2004 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
9. 2016 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
10. 2017 : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
11. 2020 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
12. 2023 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।

ਐਸਵਾਈਐਲ (SYL) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

• ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਟ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਐਸਵਾਈਐਲ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਨਾ ਰੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਸਟੀਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Sutlej Yamuna Link Canal

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੇਚਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਰਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (SYL)

ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੰਗ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (SYL)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ

ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। (SYL)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (SYL)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ (SYL) ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। (SYL Issue)

ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। (SYL Issue)

ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਸੇਂਜੂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। (SYL Issue)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕੋਨਵੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦੂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (SYL Issue)

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਤਾਰਦਾ (ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ) ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਬਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁੂਰਤੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (SYL Issue)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (SYL Issue) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। (SYL Issue)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। (SYL Issue)

• SYL ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ 

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । SYL ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਸਤਲੂਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਊਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗ ਰਿਹੈ 3.5 ਐੱਮਏਐਫ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮਏਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ 15.85 ਐਮਏਐਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 7.20 ਐਮਏਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮਾਰਚ 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ 1981 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 17.17 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਐਮਏਐਫ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.6 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧੂਰਾ

ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

• ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐ ਵਿਵਾਦ, ਵੰਡ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐ ਪਾਣੀ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ l
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼, 6 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਮਿੰਟ 9 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ 4.77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ 3.14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਗੀਤ ‘ਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। (Sidhu Musewala SYL)

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ ਰਿਲੀਜ਼

ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ

SYL | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ

ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਤਨ ਹੋਏ ਹਨ

ਮੌਨਸੁਨ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਨਸੁਨ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।