ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ 25.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ (Panjab University)

• ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 48.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। (Panjab University)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ 25.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (Panjab University)

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਰਗੀ ਠਹਿਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।” (Panjab University)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 48.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 175 ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਖਰਚੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ-13 ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਸੀ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣ, ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ  ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਲਦੀ ਬਣੇਗਾ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ)। ਅਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ 72ਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 1469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ/ਏ.ਡੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (Ludhiana Municipal Corporation)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (Ludhiana Municipal Corporation) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਓਸਵਾਲ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। (Ludhiana Municipal Corporation)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਡ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ‘ਤੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵੀ ਲਈ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Ludhiana Municipal Corporation)

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਗੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜਾਂ ਵਿਖੇ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। (Ludhiana Municipal Corporation)

ਖ਼ੁਦ ਕਮਾਉਣ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
• ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚਾੜ੍ਹੇ ਆਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ)। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਐ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ… ਦਾ ਰਾਗ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਲਾਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਉਹ ਝਾਕਣ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਲਿਆ ਕੁਝ ਸਾਹ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਸ਼! ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ

ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।