ਸੀਜੀਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ

Justice BR Gavai: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਸੀਜੀਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸੀਜੀਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਧੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Board 12th Result 2025: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 16 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜਾ ਐਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭੋਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। 1987 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। Justice BR Gavai

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ SICOM, DCVL ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 1992 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1993 ਤੱਕ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 17 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 14 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਬਣੇ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਲਗਭਗ 700 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਣਜੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਲਗਭਗ 700 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਉਲਾਨਬਾਤਰ (ਮੰਗੋਲੀਆ), ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ), ਕਾਰਡਿਫ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਨੀਆ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। Justice BR Gavai

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਡਾਕਟਰ | Kolkata Doctor Case 

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ। Kolkata Doctor Case : ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀਨ (ਅਕੈਡਮੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fire Accident: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਫਾਰਮਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 17 ਮੌਤਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਰਐੱਮਐੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰਡੀਏ) ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਏਮਜ਼, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਏਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Kolkata Doctor Case

ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੀਆਈਐਸਐੱਫ ਨੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐਫ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਥੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਐਥੋਰੀਟੀ : ਬੈਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ 124 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਆਫਿਸ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਐਥੋਰੀਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ।  CJI

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

• ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕੱਇਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ | CJI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਨੇ (CJI) ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ‘ਚੋਣਾਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਆਯੋਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਲਪਕਾਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਟੀਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ  ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ’  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ।