ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ | Human Rights

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ Human Rights ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਣੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਾਟਾਂ  ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਠਿੱਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Human Rights

ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਫ਼ਾਰੂਖ਼ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਚ ਜੀਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੀੜਵਾਹ ‘ਚ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਜੀਪ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੜਪ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਨੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਖੈਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਉੁਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਫਾਰੂਖ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਜੀਪ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 53 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਫ਼ਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰੂਧੰਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਰੂਧੰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਰੂਧੰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਭਖ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਵਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੁਰੀਅਤ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ  ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ  ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਕਸਾ ਕੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਖ਼ਤਾ  ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਯੁਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ

ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ  ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੇ ਨੌਹੱਟਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜ਼ਿਦ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ  ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ , ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਮਲਾਵਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਚੀਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ  ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿੰਘ ਰਾਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਹੁਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੌਫ਼ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਬੂਬਾ ਅੰਦਰ ਅਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਅਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ  ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਸ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟਿਟੀ’ ਯਾਨੀ ਜਿੰਦਾ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।

ਕਿ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ-365 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹਿਰ ਢਕਰਾਨੀ ਵਿਚ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੋਪ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਨਦੀਆਂ  ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਸੀ।

ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਯਮਨਾ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹਿਰ ਢਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਖਦਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਵਾਂਗਨੁਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਆਸਥਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸਨੂੰ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ, ਵਾਂਗਨੁਈ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਵਾਂਗਨੁਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਰਬ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਪੈਟ੍ਰੀਆਈ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ‘ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਤਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਨਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾਪਣ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮੀ ਨਦੀ ਗੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਗੌਮੁਖ (ਗੰਗੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ) ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਦੇ ਇਹ ਨਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 8,61, 404 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 26.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ-ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਯਮਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨਦਾਤੀ ਯਮਨਾ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਯਮਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੱਖ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਯਮਨਾ ਦਾ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ 231 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗੰਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਮਾਨੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਗੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।