Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਜਨ ਮਾਨ)। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਹਢੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਚੇਚੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁੱਲੀ੍ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਗੱਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤੱਪ ਅਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ (ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ) ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਅ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ –ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਵੱਸੇ ਕਸਬਾ ਰਮਦਾਸ ਸਮੇਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਰਮਦਾਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Amritsar News

ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ (ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਫਤਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Amritsar News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP Punjab: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਜ਼ਨ ਮਾਨ)। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਜੀਠਾ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਟਕਲਿਆਂ, ਕਿੱਕਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ—ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ—ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। Punjab News

Read Also : Punjab Health News: ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਡੇਂਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, 25 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਨਸ਼ਟ

ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆ, ਮਜੀਠਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੰਨਣਕੇ ,ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਕੜ ਮਜੀਠਾ,ਝਿਲਮਿਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਫਾਨ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀਰਮ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੇਏਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੱਤੇਵਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2030 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2039 ਤੱਕ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ! ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਓਪਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ, 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

Punjab News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।’’ 

 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਤੋਂ 2100 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਟੀਏ), ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੀਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ahmedabad Fire Accident: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।’’

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ।’’ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

Mawan Dhiyan Satkar Yojana: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸੰਗਰੂਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjab Government: ਬਠਿੰਡਾ (ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ’ਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸਰਪੰਚ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Senior Citizens Yatra:

ਮੋਹਾਲੀ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 55ਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ 56ਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਰ, ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੇ.ਐਸ. ਜਗਦੇਵ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ (ਕਬੀਰ ਜਯੰਤੀ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

Mukh Mantri Sehat Yojana Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਪਟਿਆਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 51 ਸਾਲਾ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਜ਼ਨ-6 ਦੇ ਟਾਪ-20 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ,ਜਿਵੇੰ ਕਰੋਨਿਕ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਲ ਲੈਪ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ,ਉਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੇਰੀਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਨ । ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਰੇਨਾ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰੋਨਿਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਸਿਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਨ।”

ਡਾ. ਸਿਬੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,“ਉਸਦੇ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਪ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”

ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸਿਬੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ।

ਆਪਣੇ ਉਦਮੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਟਿਫ਼ਨ ਸੇਵਾ, ਫੂਡ ਕਾਰਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਵੈਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਜ਼ਨ-6 ਦੇ ਟਾਪ-20 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,400 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,400 ਪੁਰਾਣੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

Read Also : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Mukhyamantri Sehat Yojana ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 17 ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 47 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 42 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 39 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ.ਈਜ਼. ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜੈਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਈ. ਤੋਂ ਐਸ.ਈ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਛਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ  2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕਠਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 3 ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also :  ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 18 ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  2044 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।