Senior Citizens Yatra:

ਮੋਹਾਲੀ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 55ਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ 56ਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਰ, ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੇ.ਐਸ. ਜਗਦੇਵ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ (ਕਬੀਰ ਜਯੰਤੀ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

Mukh Mantri Sehat Yojana Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਪਟਿਆਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 51 ਸਾਲਾ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਜ਼ਨ-6 ਦੇ ਟਾਪ-20 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ,ਜਿਵੇੰ ਕਰੋਨਿਕ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਲ ਲੈਪ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ,ਉਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੇਰੀਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਨ । ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਰੇਨਾ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰੋਨਿਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਸਿਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਨ।”

ਡਾ. ਸਿਬੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,“ਉਸਦੇ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਪ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”

ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸਿਬੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ।

ਆਪਣੇ ਉਦਮੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਟਿਫ਼ਨ ਸੇਵਾ, ਫੂਡ ਕਾਰਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਵੈਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਜ਼ਨ-6 ਦੇ ਟਾਪ-20 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,400 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,400 ਪੁਰਾਣੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

Read Also : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Mukhyamantri Sehat Yojana ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 17 ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 47 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 42 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 39 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ.ਈਜ਼. ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜੈਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਈ. ਤੋਂ ਐਸ.ਈ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਛਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ  2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕਠਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 3 ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also :  ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 18 ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  2044 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ "ਚਲਾਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "ਤਰਜੀਹ" ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਓਪਨ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ

ਆਪ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ | Punjab News

• ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, 2027 ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
• ਹਰ ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
• ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ
• ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ‘ਸੰਵਾਦ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। Punjab News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPL 2026: ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ!

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਲਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜਰਾਣਾ (ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ), ਮੋਮੀਆਂ (ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ), ਬਾਹੋ ਯਾਤਰੀ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ) ਤੇ ਗਿੱਦੜ (ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ, ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ, ਮਾਨਸਾ, ਕਸਮ ਭੱਟੀ (ਜੈਤੋ) ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ’ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। Punjab News

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧੀਮਾਂ ਵਾਲੀ (ਕੋਟਕਪੂਰਾ), ਸਮਾਣਾ, ਖਿਆਲੀ (ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ) ਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਘਰ (ਮੌੜ ਮੰਡੀ), ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਸੁੰਦਰਚੱਕ (ਭੋਆ) ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ 2027 ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Punjab News

Punjab Government: 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

Punjab Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏਏਸੀਜ਼) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 450 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 883 ਏਏਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab Government

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 948 ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 627 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 600 ਨਵੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੈਡ ਵਾਲੇ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 548 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 10.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ” ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ | Punjab Government

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ‘ਤੇ ਨੱਚ-ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।” ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

Punjab Government: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫਰੀਦਕੋਟ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Women 1000 RS Scheme: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ 15…

ਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

Punjab Government: ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 86.77% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Punjab Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦਾ 6.39% ਭਾਵ 37,327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 7.15% ਬਣਦਾ ਹੈ।”

ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 4,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 9,907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਸਤ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 2021-22 ਦੇ 1.05% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.28% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 61,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 12,257 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਧ ਕੇ 21,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 15,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਵਿੱਚ 26,500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 70.50% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2017-22 ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ (2012-17) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 12,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 2,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 12,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 2,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 19,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਲੀਆ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 31,630 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48.25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਨਸਪ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ।”

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਡੈਬਿਊ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਧ ਕੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 11,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 8,693 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 287% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 54,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 11,945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 62% ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਸ.ਐਨ.ਏ.-ਸਪਰਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”