ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਹੋਰ 19 ਹਜ਼ਾਰ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚਾ 82 ਹਜ਼ਾਰ 745 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6443 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ 330 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 82 ਹਜ਼ਾਰ 745 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਏ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ

• ਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਣੀਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।