ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ): ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lionel Messi: ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 48 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ, ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।” ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: “ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ।” ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। –

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

• ਓਲੰਪਿਕ ’ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Delhi Olympic Reward: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sunam News: ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੋਨ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ’ਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Delhi BJP: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 19 ਜਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bomb Blast: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਮਾਕਾ, 10 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 6 ਜ਼ਖਮੀ

Delhi Government: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੇ 2022 ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

Read Also : Caribbean Sea Earthquake: ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ/ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

Delhi Government

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਆਪ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। Delhi Government

Government Scheme: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala News: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Government Scheme

Delhi Government: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Crime News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਮਚੀ ਭਗਦੜ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ | Delhi Government

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। Delhi Government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Delhi News

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Farmers News: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ…

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Delhi News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰ, ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ (Diwali) ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿੱਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿੱਕਰੀ, ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। (Delhi Government)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਲਾਉਣਗੇ ਧਰਨਾ, ਕੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। (Diwali)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। CBI ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Kejriwal) ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਘਾਟ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Kejriwal) ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਯੋਗੀ

"Agency investigates on merit," CBI official on summon to Kejriwal on Delhi excise policy case

Read @ANI Story | https://t.co/0QwcGJeHFo#ArvindKejriwal #CBI #DelhiCM #Delhiexcisepolicy #Delhiliquorpolicy #AAP pic.twitter.com/l5gThmWgRb

— ANI Digital (@ani_digital) April 16, 2023

देश को शिक्षा-स्वास्थ्य मॉडल देने की सजा @ArvindKejriwal जी को मिल रही है।

इस जुल्म के ख़िलाफ़ AAP की लड़ाई जारी रहेगी।

केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे।

इस देश में दो शाह हैं
एक तानाशाह, दूसरा Amit Shah

– AAP MP @SanjayAzadSln #KejriwalRukegaNahi pic.twitter.com/2nhBYiArhI

— AAP (@AamAadmiParty) April 16, 2023

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼ੂ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ (manish sisodia) ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਰੌਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਫੂਡ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੂਡ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਰਕੀਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ : ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਫਏਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ: ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਐਮਐਸਐਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ