ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ (Sugarcane) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ (Sugarcane) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅਦਾਇਗੀ

ਲਖਨਊ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੁੱਲ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ 1,51,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਲਈ 24000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ | Narendra Modi

• 2012-22 ਤੱਕ 75 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। (Narendra Modi)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਬਾਹਰ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 75 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਠ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 82 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 75 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸ਼ੱਕਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 286 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਫਡੀਆਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਲ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ੳਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਆਦਿ ’ਚ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂੁਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਭਾਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ 6,268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ 162 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। (Narendra Modi)

ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਸਲਫਾਸ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ

ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ) |
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਗਰਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸਲਫ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਉਧਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਆ ਪੰਧੇਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਧੂਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਰਹੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਲਫਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮਮਟੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਯੂਪੀ-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 49 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

• ਖੰਡ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਬਫਰ ਸਟਾੱਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ 7007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟ ਲੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਥੇਨਾੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਟਾਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼ਟ ਲੋਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1332 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਕੇਜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਕੇਜ ‘ਚ ਖੰਡ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ 1,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

60 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ‘ਚ ਪੰਪ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।