ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਦਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਬਿੱਲ, 2020’ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

• ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ
• ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰ
• ਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ  
• ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ 
• ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਹਿੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ  ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

• ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
• ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
• ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 
• ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਭੂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਸੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ (ਮਰਦ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਸਮੂਹ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 42 ਸਥਿਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਯੂਅਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1995 ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਯੂਅਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਂਟਰ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1996 ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ  ਸੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 1996 ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਲੀ ਕੋਰਬੁਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਯੂਅਲ ਆਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Incentive, Approval, Beant Singh, India International Center

ਸੁਨਾਮ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਫਤਹਿਵੀਰ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕਰਮ ਥਿੰਦ, ਸੁਨਾਮ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਫਤਹਿਵੀਰ ਸਿੰਘ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇੰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫਤਹਿਵੀਰ ਦੀ  ਬੋਰਵੈੱਲ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫੋਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਵਕਤ ਵਿੱਛੜੀ ਨਿੱਕੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਜੋਂ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਸ ਬੱਚੇ (ਫਤਹਿਵੀਰ) ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ 11.83 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਡ (ਓ. ਡੀ. ਆਰ-01) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5.50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.0 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਖਣਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਾਖਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 2 ਪੇਜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੁੜ  ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਖਣ ਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ. ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਕੋਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਏਮਾ ਆਰਥਬਥਨਾਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ 62 ਸਾਲਾ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਲੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜ ਝੰਬ

ਦੇਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਲੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਈ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਰਮਵੀਰ ਸੋਬਤੀ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲਿਆ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਸਵੇਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ’ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ (Building)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ (Building) ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (Building)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਯੂਪੀ-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 49 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

• ਖੰਡ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਬਫਰ ਸਟਾੱਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ 7007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟ ਲੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਥੇਨਾੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਟਾਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼ਟ ਲੋਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1332 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਕੇਜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਕੇਜ ‘ਚ ਖੰਡ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ 1,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

60 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ‘ਚ ਪੰਪ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।