CAA ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ
– ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਜਸੋਲਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਖਿਲਾਫ਼ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਾਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਜਸੋਲਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ‘ਚਲੋ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਨੀ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ : ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ

ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਏਜੰਸੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੀਐਚਯੂ) ਦੇ ਟ੍ਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਸੋਨਭਦਰ ‘ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਐਚਯੂ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਭਦਰ ਦੇ ਉਭਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਲਹਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਨਭਦਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੋਨਭਦਰ : ਯੋਗੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਸਾਂਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜਮ ਖਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ਬਦਰਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੋਨਭਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਭਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੁੱਖਦਾਈਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਏਜੰਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 150 ਲੋਕ। ਹਮਲੇ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।’

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟਰ ਐਡ ਮਾਰਕੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱੱਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਡਨ ਦੇ 12, ਬ੍ਰਾਇਨਸਟੋਨ ਸਕਾਇਰ ‘ਚ 19 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਹੋਏ ਧਨ ਸੋਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਫਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਪੀ.

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਭੱਜੋ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਉ, ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਉ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਉਲਟ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਉਲਟ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਰੰਗਰੂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਭ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੀ.ਟੀ.-ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰੰਗਰੂਟ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ਼ੇ ਵਾਲ ਖੁੰਢੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਘੋਟਣੇ ਵਰਗੀ ਟਿੰਡ ਬਣਾਉਣੀ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਤਾਦ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਰੂਟ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਾਦ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਢੀਠ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਅਤੇ ਘਾਂਬੜ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੰਗਰੂਟ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਨਾਂਅ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣਾ ਪੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੁੱਛ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਢ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ-ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗਰੂਟ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਲਟੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਰੰਗਰੂਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਂਗਣੂ (ਖਟਮਲ) ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਟਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੋਟੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ-ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਟਿੱਕ ਟਵੰਟੀ ਨਾਮਕ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ-ਛਿੜਕ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਖਟਮਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੰਗਰੂਟ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ Àੁੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਟਮਲ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਸ਼ਕਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਟਮਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਬੱਸ, ਬੇਇੱਜਤੀ ਤੋਂ ਸੜੇ-ਬਲੇ ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਐਲੀ-ਐਲੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ. ਪਰੇਡ ਕਰਵਾ-ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਰੰਗਰੂਟ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਟਮਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਹਾਂ ਬਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਟਮਲ ਲੜਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ?’   ਸਾਰੇ ਰੰਗਰੂਟ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕੇ, ‘ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਟਮਲ ਮੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’

ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ 

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਏਜੰਸੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਗੂੰਗੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛਪਵਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

• ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਭਰੇ
• ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ
• ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇ
• ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਵੇ
• ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ
• ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ:

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਆਇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਖਤ ਸੁਰਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ | Election

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ, ਜਾਖੜ, ਖਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ: ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ

ਪਟਿਆਲਾ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠਾ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭੜਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਨੀ ਹੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੋਰਾ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਨੀ ਕੋਹਲੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੋਕੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਨਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ,  ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਕਸਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ

14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ

ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ  ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਅ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ

ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜੂਨੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲਟਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਲਾਭ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ | Chandigarh News

• 27 ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ | Chandigarh News
• ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡਰੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕਵਾਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1952 ‘ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ‘ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Chandigarh News)

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।

2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।