ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਦ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (GST)

ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। (GST)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਾਣੀਪਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਬੀਤਾ ਫੌਗਾਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ‘ਮਹਾਰੀ ਛੋਰੀ ਛੋਰੋ ਸੇ ਕਮ ਹੈ ਕੇ’ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਭਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ। Modi

ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਦੁਨਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਧਾਕੜ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੈਲਟ ਦੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਤੁਹਾਡੇ ‘ਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ।

ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਦੇਖੋ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਧਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ?

ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਈ-ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?

ਦੇਖੋ, ਸਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਈ-ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪਾਲਿਊਟਿਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਚਿਕਿਤਸਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਮਕੀ ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ।

ਰੇਲ ਬਜਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 3423 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2423 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7255 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਲਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਤੋਂ 2,16675 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਯ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਭਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੁਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਂਸਦ ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1974 ਨੂੰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਈ 2008 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ, 2009 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਰਾਗ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ 2001 ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਚੋਣਕਰਤਾ ਬਣੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਰਾਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਕੱਤਰ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀÎਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 103ਵਾਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੇ- ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਆਈਆਈਟੀ, 7 ਆਈਆਈਐਮ, 14 ਆਈਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ ਤੇ 4 ਐਨਆਈਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਰੋਸ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਲਖਨਊ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧਨਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਰਹਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਵਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ (Bareilly)

ਬਰੇਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਰੇਲੀ (Bareilly) ਦੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਬਾਈਪਾਸ ਕੋਲ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਵਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਕਿ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਬਾਈਪਾਸ ਕੋਲ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਜੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਵਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੀਬ 24 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ‘ਚ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾ ਨੇ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਜਾਕ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜੱਫਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਉਤਰੀ ਦਿਗਜਪੁਰ ਦੇ ਪਾਜੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਬਾਈਪਾਸ ਕੋਲ ਬਰੇਲੀ-ਬਾਰਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਵਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪਟਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਾਵੜੇ ਨਾਲ ਪਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਪੱਟਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਬਗੈਰ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੱਡਾ ਪੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਔਕਸੀਟੋਸਿਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਬੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਔਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਕਸੀਟੋਸਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਨਅਤ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਚ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਦੂ, ਖ਼ਰਬੂਜੇ, ਬੈਂਗਣ, ਘੀਆ ਤੇ ਖ਼ੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋਣ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮੀਟਿਡ (ਕੇਏਪੀਐਲ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਡਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਰਫ ਕੇਏਪੀਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 279 ਅਨੁਸਾਰ ਔਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਕਸੀਟੋਸਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਲਛਮਣ ਗੁਪਤਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ,  ਨੂਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਕਣ।ਓਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਕਤ ਹਾਦਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 69 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 62 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 4 ਭਾਰਤੀ/ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥ  ‘ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁੱਲੀ, ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ।

ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਿਆਸੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ, ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤੀਵਾਦ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2010 ‘ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 32.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 68.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 47 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਰਸਾਏ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਨ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ 233 ਲੋਕ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । 2007 ‘ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਤ’ੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ  ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੈਲਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ  ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਾਲ  ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਊ ਮਾਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਦਿ ਟਨਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ  ਕਾਫੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਖਾਈ ਨੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 1971 ਦੀਆਂ  ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1978 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।