Excellent Work: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੱਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੰਕਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Excellent Work

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IRCTC Scam: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਮ ਸਰਨ ਸੂਦ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਕ, ਬਲਾਕ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਤਿਵਾੜੀ, ਬਲਾਕ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਗੋ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਖੇੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਨਰੇਸ਼, ਬਲਾਕ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਾਕ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੂ ਡੱਲਾ, ਬਲਾਕ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ,ਰਵਿੰਦਰ ਮੌਦਗਿੱਲ, ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਸੂਦ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਤਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕਾਕਾ, ਸਤਨਾਮ ਮਾਜਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਂਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ,

ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੰਜਨਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੱਗੋ, ਕੁਸਮ ਲਤਾ, ਰੂਬਲ ਸੂਦ, ਨਿਤੀਸ਼ ਗੌਤਮ, ਪਾਰਸ ਗੌਤਮ, ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ,ਗੁਰੂਦੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸੂਦ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਗੜ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖਮਾਣੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੋਂਦਲੀ, ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡ, ਜੇ ਐਸ ਖੰਨਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ, ਦੀਦਾਰ ਗੁਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਰਾਲੀ, ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ, ਰਾਜਨ ਭੱਲਾ, ਮਨੋਜ ਸਰਮਾਂ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਿੰਦ, ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਸ਼ੂ ਗੌਤਮ, ਮੁਕੇਸ਼ ਘਈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਮੜਕਣ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਪਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ

Faridkot News: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦਿਕ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੌੜ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Football In Japan: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜੌਹਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Faridkot News

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 79.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ 1972 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। (Income Tax)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ 3.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (Income Tax)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (Income Tax)

ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ?

ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ 1972 ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ। (Income Tax)

ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (Income Tax)

ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 230 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮੰਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 230 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Income Tax)

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ

ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਂਜ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ, ਫੋਨ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਫ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ। (Income Tax)

ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (Income Tax)

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ 2024-25 ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 79.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। (Income Tax)

ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਭਰੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਭਾਵ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (Income Tax)

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਕਿਹਾ : ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੋ

(ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ) ਬਠਿੰਡਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। Punjab News

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। Punjab News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਈਡੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। Punjab News

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲ ਗਰਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਠਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ | Punjab VIdhan Sbha

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ 300 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ੍ਵਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab VIdhan Sbha) ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਣ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਆਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ | Punjab VIdhan Sbha

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਆਲ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਬ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਠਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਆਲ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਠਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਿਹਰਾਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਣਸਟਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸੁਆਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਨਗੇ ਜੁਆਬ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸਟਾਰ ਤੇ ਲੈਪਸ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਅਣਸਟਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਘੜੀ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਟੀਨ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸਟਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 8 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਲਾਟ ਖ੍ਰੀਦ ਮਾਮਲਾ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨੂੰ

ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਣਵਾ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਸਮਰਾਲਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਗੂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ | MLA

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੋਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਜਬੂਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੋਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। (MLA)

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢੋਲ ਮਾਰਚ, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ, ਸਕੂਲ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਰੋਜਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਲਾਵਾਲ, ਰਣਦੀਪ ਕੋਰ ਟੋਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਡਿਆਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਟਵਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | MLA Kulwant Singh Sidhu

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) । ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਿੱਲ-1 ਅਤੇ ਗਿੱਲ 2 ਵਿਖੇ ਸਥਿੱਤ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗਾ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਇਵ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸ਼ੀਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿਧਾਇਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਣੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ (ਭਾਜਪਾ) 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਧਾਇਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੈਲਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਐ ਪੇਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਿਯਮ, ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਾਰਵਾਈ ?

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ

MLA | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸੇ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੱੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

MLA |  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਗਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ‘ਰਾਜ਼’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਰਾਜ਼’ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ?

ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨਾਂ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਨਿਯਮਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਨਿਯਮ

MLA ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।