ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੁ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਰੁਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਅ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਈ ਹੈ

ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਐ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ, ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰਰਸੀਪਲ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਸ਼ੀਂਹ)। ਜੌੜਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋ ਪਾਈ ਗਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਜੌੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉੱਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਸਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। (Sardulgarh News)

ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਉੱਪਰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (Sardulgarh News)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ 38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 10 ਦੀ ਮੌਤ

ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋ ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਉੱਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤਣਾਉ ਚ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। (Sardulgarh News)

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ ,ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਬੀਡੀਪੀਓ ਝੁਨੀਰ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਵੇ ਆਏ ਹਨ।ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Sardulgarh News)