High Voltage - Sach Kahoon Punjabi

ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Wed, 13 May 2020 20:45:39 +0530

ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਰੱਕ

ਮੋਗਾ , ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁੱਨੇਕੇ ਪੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ (High voltage) ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਕੂਮਤਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਡ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਨੇਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਸੜਕੇ ਸੁਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Thu, 11 Jul 2019 13:36:50 +0530

ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਮਾਮ ਕਵਾਇਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 10 ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਜੇਡੀਐਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਹਸ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਗਲੂਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜੋ 1996 ‘ਚ ਬਣੀ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਾਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਨ ਉਂਜ ਵੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਛਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਣਉੁਮੀਦਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ‘ਤੂੰ ਡਾਲ-ਡਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤ -ਪਾਤ’ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ 22 ਜੂਨ, 1980 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਬਦਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਖੱਡ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਡੇਗ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ ਇਸ ਅਸਿਥਰਤਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਵਗੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜਗੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਵਗੌੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਲਨਾਇਕ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 224 ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 113 ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 211 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾ ਕੇ 106 ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 105 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 79 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 69 ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੇਡੀਐਸ ਕੋਲ 37 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲਾ ਕੇ 103 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਪੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼ 105 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੰਮੇਂ ਗੁਣਾ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਡੀਐਸ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਨੋ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਾਂਗੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕੇਗੀ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਾਏ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੈ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮੋਟੀ ਉਗਰਾਹੀ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Thu, 24 May 2018 08:32:49 +0530

ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਇੰਤਜ਼ਾਰ | Shahkot

ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ | Shahkot
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੈਸ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 1 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਕਰਵਾਉਣ, 10 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਝਟਕੇ | Shahkot

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਾਇਜ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।