ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ | SYL Canal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। (SYL Canal)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ  ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ  ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਵੁਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। (SYL Canal)

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜ਼ੋਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਕਿ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਨੌ-ਨੁਕਾਤੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ’ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਤੇਵਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੜਕੀ ਲਿੰਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਚਾਈ ਕੇਵੀਐਸ ਸਿੱਧੂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤਰਕਮਈ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਏ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ, 2002 ਤੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੇਂਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਐਕਜੀਕਯੂਸ਼ਨ ਬਿਨੈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 10 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ ਚੀਫ਼ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 100 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । 45 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਐੱਮਏਐਫ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਰੇੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

• ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ (Link Canal) ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰੁੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀ. ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ ਚੌਧਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ੍ਰੀ. ਭੁਪਤੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਕਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਲੀਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਊ ਦੀ ਤਿਊਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਖਤ ਸਰੁੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸਰਾ, ਐਸਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੁੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਖਤ ਸਰੁੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੀਆ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਜਾਰੀ

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ: ਐਸ. ਭੂਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਆ ਸਰਹਿੰਦ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੌਂਕ, ਬਨੂੜ ਜਾਂ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਇਆ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਲਾਲੜੂ, ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾਇਆ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ, ਲਾਲੜੂ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਬਨੂੜ ਜਾਂ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰਾ ਚੌਕ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ