ਏਆਈ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ : ਰਾਜਪਾਲ ਪਬਲਿਕ

Public Relations Conference: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 47ਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਇਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BBMB and Punjab: ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੱਕ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈੱਨ ਤੱਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹਰ ..

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Public Relations Conference

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2047 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੂਚਨਾ ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਪੀਆਰਐਸਆਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਬਿਜਰਨੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭੱਟ, ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਭਾਰਗਵ, ਵੈਭਵ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ “ਸੜਕ ਸਹਿਯੋਗੀ – ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ” ਥੀਮ ਵਾਲੇ 50 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੋਂਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (QRTs) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵਾਹਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹਰ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਂਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੋਂਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1.35 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹2.70 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੌਂਡਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਔਸਤਨ 5.6 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 18.6 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hansi Butana Canal: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 112 ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 45-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ 181 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।” Chandigarh News

ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਸਤ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 97 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ, ਔਸਤਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ POCSO ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਂਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ 2025 ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 2025 ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਹੈ। 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

Draupadi Murmu

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। (Draupadi Murmu)

Read This : ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੁਕੇ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸਸਥਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। (Draupadi Murmu)

ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ | Budget Session

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (Budget Session)

Weather Forecast : ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੂਫਾਨ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਲ ’ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। (Budget Session)

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਲੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਰ ਸਰਾਬੇ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜਿ੍ਹਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (Budget Session)

‘ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਐ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ | Banwari Lal Purohit

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ | Banwari Lal Purohit
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐ ਹੁਣ 75 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ : ਰਾਜਪਾਲ | Banwari Lal Purohit

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 70 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। (Banwari Lal Purohit)

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 75 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੀਅੱੈਸਅੱੈਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (Banwari Lal Purohit)

ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੜੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਈ ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। (Governor)

ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਖ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। (Governor)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SL Vs BAN: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਲਟਫੇਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੱਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। (Governor)

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੁੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। (Governor)

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ, ਜਲਦ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋਂ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੱਲੂ ਫਟਿਆ ਬੱਦਲ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰਕਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਉਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ (ਵਰਤਮਾਨ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICC ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਰੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ

ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਰਹੂਮ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਸ਼ਨਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਲਾਅਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਜਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Governor)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਐੱਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡਗੀੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ (Governor) ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। (Governor)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ?

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਂਹਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇਖੇਗੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੰਗਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ,  ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ 2017 ਦੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 68 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ  ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

VP singh Badnore | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਲਗੀ ਖ਼ਬਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ (VP singh Badnore) ਵੱਲੋਂ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019 ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,  ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਜਦਕਿ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।