ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨਾਨੁਕੂਲ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਆਪ" ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ, ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ "ਆਪ" ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿੰਨ ਲੋਕ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਵਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ (ਫਰਸਟ ਅਮੰਗ ਇਕੁਅਲਸ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਕਮ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ? ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ, ਨੋਟ 'ਤੇ ਨੋਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 30 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਆਰਓ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੋਟ ਜੋੜਨ-ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਆਰਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਐਕਸੈਸ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਆਰਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਦਾ, ਕੱਟਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਜੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਈਆਰਓ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਸੀ- ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਈਆਰਓ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੋਟ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।