Sutlej Yamuna Link Canal - Sach Kahoon Punjabi

SYL ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੌਜ਼ੂਦ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Thu, 28 Dec 2023 11:21:32 +0530

ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ | SYL Issue

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾ ਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (SYL Issue)

ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ | SYL Issue

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (SYL Issue)

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ!, ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ?

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਂਡਿਬੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Thu, 12 Oct 2023 16:23:56 +0530

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ’ਚ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਡਿਬੇਟ (Grand Debate ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਡਿਬੇਟ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ’ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰੀਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 1 ਨਬੰਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਤੂੰ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਂਡਿਬੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Sun, 08 Oct 2023 11:38:32 +0530

ਅਪਰੈਲ 1982 | SYL Issue

ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1976, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। (SYL Issue)

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ

ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਂਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਦੇਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਰਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ (ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3928 ਏਕੜ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ’ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਰੌਲਾ | SYL Issue

1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਲ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1976 ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

SYL ‘ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ | SYL Issue

1966 : ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ।
1981 : ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
1981 : ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
1982 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੁੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1996 : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
2002 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
2004 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ’ਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
2004 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
2016 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2017 : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
2020 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
2023 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।

Sutlej Yamuna Link Canal : ਇਨੈਲੋ-ਅਕਾਲੀ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ : ਵਿੱਜ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਚਲਾਓ : ਚੀਮਾ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Tue, 21 Feb 2017 06:13:58 +0530

ਇਨੈਲੋ Sutlej Yamuna Link Canal ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸ਼ਬਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Sutlej Yamuna Link Canal) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਬਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਨੌਟਕੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੋਟੰਕੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

ਇਨੈਲੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਲਗੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵਲੋਂ ਇਨੈਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨੈਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਟਕੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਫੌਜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਾਂਗੇ : ਇਨੈਲੋ

ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨੈਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ