PM Modi: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ, ਇੱਕ ਗਰਿੱਡ', ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ, ਆਪਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਠਜੋੜ (ਸੀਡੀਆਰਆਈI), ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 160 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 950 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ 3,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੱਕ, ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲ ਢੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। "ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਪਰ ਡਰਾਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰਾਪ" ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 150,000 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, 2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ 24,000 ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਓ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਵਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।