ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

Relief to the middle class | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਜਟ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਖਰਚੇ ਭਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ  ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ  ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ 100 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਫੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਪਰ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ (ਸਮੱਗਰ) ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਫਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ‘ਚ 50 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਥੇ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਰਾਇਨ ਦੀ ਬੈਂਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Supreme Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇਗੇ: ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ  Supreme Court

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਕਤ ਸੀ.ਏ.ਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ(ਸੀ.ਏ.ਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾਈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਥੀ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਰੋਹਤਕ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Virender Singh) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਏਡੀਜੇ ਰਿਤੂ ਵਾਈ ਕੇ ਬਹਿਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੈਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ।

ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੈਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਯ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ   ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸਰ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ/ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਕ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੇਨਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਨਿਊਵੇਅ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਵਾਂਗ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਲੰਘੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 25 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ  ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਹੌਲ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼, ਸਾਹ, ਦਮਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲਣਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਰਜੀਹ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟੇਗੀ।

ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ: ਸੀਜੀਐਮ

ਨਿਊਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਜੈਕਟ) ਕਰਿਸ਼ਨ ਜਯੋਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ (Air India)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (Air India) ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਟਿਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ, ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।।

3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟਨਾ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਟਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗ

ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ 6 ਜਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਨਿਯਾ, ਕਟਿਹਾਰ, ਅਰਰਿਆ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਂਕਾ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। 45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ 3.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ 80250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਏ ਜਲਥਲ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਰਗੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਆਲ਼ੇ ਦੌੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ-ਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਾ 43 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਮੀਂਹ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ  ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸੀ ਠੰਢੀਆਂ-ਠੰਢੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਸਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਡ ਰਹੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਝੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ  ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਣ-ਮਿਣ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈ

ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ 50 ਐਮਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 30-40 ਕਿਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 13 ਦਿਨ ‘ਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਪੂਰਬ ਵਾਛੜਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਿਹਾਰ: ਲੂ ਦਾ ਕਹਿਰ, 56 ਮੌਤਾਂ

ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਲੂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਓਰੰਗਾਬਾਦ, ਗਯਾ ਅਤੇ ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਓਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 30, ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 19 ਅਤੇ ਨਵਾਜਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਓਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ 2019-20 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 21 ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਐਮਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 14 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੱਟ ਕਿਉਂ?

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।