ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਅਨਾਡੋਲੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

Read Also : ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੀਐਲਓ ਅਤੇ ਪੀਏ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਲਓ ਅਤੇ ਪੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਪ ਬੁਲਾਰਾ ਪਾਲੋਮਾ ਚੈਕੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੈਕੋਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।