ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

Read Also : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਸ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਪਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ‘ਡਿਫੈਕਟਸ’

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ( ਓਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਸਬੰਧੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਐ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋਗਲਾਪਣ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।