Punjab Pensioners DA News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਤੱਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਿਫੈਕਟਸ’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 10 ‘ਡਿਫੈਕਟਸ’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਫਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Read Also : ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ 10 ‘ਡਿਫੈਕਟਸ’ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ 10 ‘ਡਿਫੈਕਟਸ’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਡਿਫੈਕਟਸ’ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ‘ਡਿਫੈਕਟਸ’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ‘ਡਿਫੈਕਟਸ’ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।