ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਨੇ 362 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਖੇਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਆਰਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਫਰੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਐਫਐਸ) ਅੰਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰ ਦੇ 13 ਕੰਟੇਨਰ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਖੇਪ ਜੇਬਲ ਅਲੀ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Pakistani Dry Dates

ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਆਰਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਅੰਬਾਦ ’ਚ ਕੰਟੇਨਰ ਫਰੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਐਫਐਸ) ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਭਰੇ 13 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਖੇਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। Pakistani Dry Dates

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਯੂਥ ਰਨ': 20,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ

ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਪ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਖੇਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਆਰਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ 2 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।