ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। Punjab Employees Protest

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana News: ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਿਤ ਗੁਲੀਆ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ 20.75 ਲੱਖ ’ਚ ਖਰੀਦਿਆ

ਇਥੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਨ ਗੇਟ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Punjab Employees Protest

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ’ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀੇ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। Punjab Employees Protest