ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਟੂੰ-ਟੂੰ’ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 2043 ਤੱਕ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7.65 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਗਸਤ 2043 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2035 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਵਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ’ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।