Haryana Corruption News: ਪੰਚਕੂਲਾ,(ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਛੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਕਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Moga Local News: ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਾਲਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਂਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।