CJP Party: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ (ਅਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar Crime News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ, 1 ਕਿਲੋ 54 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ

 ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੀਜੇਪੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।" ਇਸ 'ਤੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।