ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Tirth Yatra Scheme News: ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Punjab DA Dispute