Haryana News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (ਐਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਹਾਂਸੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ 9 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,600 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BJP Punjab News: ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ

ਚਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ‘ਵੈਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ’ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।