Union Budget 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nepal Floods: ਨੇਪਾਲ ਦੇ 15 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਆਫ਼ਤ-ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ' ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।