ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ  ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

Read Also : ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਸਟਾਕ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਛੋਟੀ ਵਿਕਰੀ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਖੰਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।