New zealand Social Media Ban: ਵੈਲਿੰਗਟਨ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਰਾਂਸ 24 ਅਤੇ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨੀਂਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਉਮਰ-ਅਨੁਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸਨ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: kotkpura: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੰਡੀ ’ਚ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।