ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ 11.18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਸੂਲੀ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਹਨ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ਼ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Economic Growth

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Shah Satnam Ji Boys College: ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟਾਪ-10 ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਦੇ ਬੇਨੇਮੇ ਆਵਾਗਮਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋਖਮ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। Credit Expansion Meaning

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ