Haryana Ration Card: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। 2025 ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ’ਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ludhiana News: ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ | Haryana Ration Card

ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 2025 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਸਦੀਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। Haryana Ration Card

ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।