DA News Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ‘ਸੌਦਾ’ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ?

Read Also : ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਲਕ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ-ਭਲਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।