ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ (ਨਾਂਅ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।Lok Sabha News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mumbai Ahmedabad Bullet Train: ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ, ਅੱਜ, ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਕੇਰਲ’ ਤੋਂ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026’ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Lok Sabha News