ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।

Read Also : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨਡ੍ਰਾਈਵ ਕੈਬ-ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਕ

ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਾ. ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।